इ पीक पाहणी लाभार्थी यादी जाहीर यादीत तुमचे नाव चेक करा

e-pik pahani list 2024 : च्या खरिप हंगामासाठी ई-पीक पाहणी करण्यास 1 ऑगस्टपासून सुरुवात झाली आहे. 15 सप्टेंबर 2024 पर्यंत शेतकरी स्तरावर पीक पाहणी करता येणार आहे. यात मुदतवाढ न मिळाल्यास 16 सप्टेंबरपासून तलाठी स्तरावरील ई-पीक पाहणी सुरू होईल.

इथे क्लीक करून इ पीक पाहणी लाभार्थी यादीत नाव पहा 👇

तुम्ही स्वत: तुमच्या शेतातून ई-पीक पाहणी करू शकता. ती कशी, ई-पीक पाहणीचे फायदे काय आहेत? आणि कोणत्या गोष्टीसाठी पीक पाहणी रद्द करण्यात आली आहे? याची सविस्तर माहिती आपण या बातमीत पाहणार आहोत.

ई-पीक पाहणी कशी करायची?

शेतकऱ्यानं स्वत: आपल्या शेतातल्या पिकांची नोंद ऑनलाईन पद्धतीनं सातबारा उताऱ्यावर नोंदवणं याला ई-पीक पाहणी असं म्हटलं जातं. गेल्या 4 वर्षांपासून महाराष्ट्र सरकार हा उपक्रम राबवत आहे.

पिकांची नोंद करण्यासाठी सगळ्यांत आधी तुम्हाला ई-पीक पाहणी हे अॅप डाऊनलोड करायचं आहे. त्यासाठी प्ले-स्टोअरवर जायचं आहे. तिथं E-Peek Pahani (DCS) असं सर्च करायचं आहे. त्यानंतर Install वर क्लिक करायचं आहे.

इथे क्लीक करून इ पीक पाहणी लाभार्थी यादीत नाव पहा 👇

ई-पीक पाहणीचे फायदे काय?

ई-पीक पाहणी करताना दिलेली माहिती 4 प्रकारचे लाभ देण्यासाठी वापरली जाते.

MSP मिळवण्यासाठी – तुम्हाला जर तुमचा शेतमाल किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत विक्री करायचा असेल तर त्यासाठीही तुमच्या संमतीनं हा डेटा वापरला जाऊ शकतो.पीक कर्जाच्या पडताळणीसाठी – तुम्ही ज्या पिकावर कर्ज घेतलंय, तेच पिक लावलं का, याची बँक हा डेटा पाहून पडताळणी करू शकते. 100 च्या वर बँका आजघडीला हा डेटा वापरत आहेत.

इथे क्लीक करून इ पीक पाहणी लाभार्थी यादीत नाव पहा 👇

पीक विमा योजनेच्या लाभासाठी – पीक विम्यासाठी अर्ज करताना नोंदवलेलं पीक आणि ई-पीक पाहणीत नोंदवलेलं पीक, यात तफावत आढळल्यास पीक पाहणीतील पीक अंतिम गृहित धरलं जातं.

नुकसान भरपाईसाठी – नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचं नुकसान झाल्यास भरपाई देण्यासाठी.

ई-पीक पाहणीची अट कशासाठी रद्द?

राज्य सरकारनं गेल्यावर्षीच्या कापूस-सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 5 हजार अनुदान देण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे.

पण यावेळी ज्या शेतकऱ्यांनी पीक पाहणी केली आणि त्यात सोयाबीन-कापूस नोंद आहे त्यांनाच लाभ मिळेल असं सांगण्यात आलं होतं.

इथे क्लीक करून इ पीक पाहणी लाभार्थी यादीत नाव पहा 👇

सरकारच्या या निर्णयाला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला होता. त्यानंतर मग हे अनुदान देताना ई-पीक पाहणीची अट रद्द करून सात-बाऱ्यावरील नोंदी ग्राह्य धरल्या जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी नुकतीच केली.

त्यामुळे ई-पीक पाहणीची अट केवळ या अनुदानासाठी रद्द करण्यात आलीय. खरिप पिकांच्या नोंदीसाठी मात्र शेतकऱ्यांना पीक पाहणी करावीच लागणार आहे.

 

 

Leave a Comment